नया आयकर विधेयक 2025 बदल देगा टैक्स सिस्टम

निर्मला सीतारमण का नया आयकर विधेयक 2025: क्या बदलेगा आपका टैक्स सिस्टम?

निर्मला सीतारमण ने नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया, जिसमें सरल नियम, ₹12 लाख की छूट और एक डिजिटल कर प्रणाली का वादा किया गया है। जानें पूरी जानकारी। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आयकर विधेयक 2025 पेश किया, जिसे आज़ादी के बाद के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक माना जा रहा है। यह नया कानून 1961 के पुराने आयकर अधिनियम को पूरी तरह से बदल देगा और कर प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और डिजिटल-अनुकूल बनाने का वादा करता है।

क्या है बड़ा बदलाव नया आयकर विधेयक 2025? What’s the Big Change New Income Tax Bill 2025?

पुराना कानून खत्म, नया ढांचा लागू 1961 के आयकर अधिनियम को निरस्त कर उसकी जगह 536 धाराओं, 23 अध्यायों और 16 अनुसूचियों वाला एक नया कानून लाया जाएगा। इसमें पहले की तुलना में कई जटिल धाराओं को हटा दिया गया है। New Income Tax Bill 2025

सरल भाषा और संरचना ‘आकलन वर्ष’ शब्द को अब ‘कर वर्ष’ से बदल दिया जाएगा। आम लोगों के लिए कानूनी भाषा को आसान बनाया गया है, ताकि करदाता खुद नियमों को समझ सकें।

डिजिटल-फर्स्ट और फेसलेस असेसमेंट टैक्स फाइलिंग और कर निर्धारण अब लगभग पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। आईटीआर के बाद, रिफंड जल्दी मिलेगा और विभागीय कार्रवाई से पहले अनिवार्य सूचना दी जाएगी। New Income Tax Bill 2025

मध्यम वर्ग को राहत: बजट 2025 में लागू ₹12 लाख की कर छूट बरकरार रहेगी। कर स्लैब को और स्पष्ट किया गया है ताकि गणना आसान हो सके।

नवीनतम अपडेट(Latest Updates of New Income Tax Bill 2025)

फरवरी 2025 में पेश किए गए मसौदा विधेयक को संसदीय समिति की 285 सिफारिशों को शामिल करने के लिए अगस्त में वापस ले लिया गया था। इनमें से 32 महत्वपूर्ण बदलाव नए विधेयक में जोड़े गए। यह विधेयक लोकसभा में बिना किसी लंबी बहस के पारित हो गया, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई थी।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

आम करदाताओं के लिए, यह बदलाव कर नियमों को समझना और उनका पालन करना आसान बना देगा। स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए, डिजिटल प्रक्रिया समय और लागत दोनों बचाएगी। सरकार के लिए, यह कानून कर प्रशासन को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि तेजी से पारित होने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होती है और इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी अच्छी तरह लागू किया जाता है। जमीनी स्तर पर।

निष्कर्ष

निर्मला सीतारमण का आयकर विधेयक 2025 कर प्रणाली में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए, तो यह कर प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और डिजिटल युग के अनुरूप बना देगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न अनुभाग(Frequently Asked Questions Section)FAQ of New Income Tax Bill 2025

प्रश्न 1: नया आयकर विधेयक 2025 क्या है? New Income Tax Bill 2025 ?

उत्तर: यह 1961 के पुराने आयकर अधिनियम, जिसमें 536 धाराएँ और 23 अध्याय हैं, का स्थान लेने वाला एक नया और सरलीकृत कर कानून है।

प्रश्न 2: क्या यह कर मुक्त है?

उत्तर: हाँ, बजट 2025 में दी गई ₹12 लाख की कर छूट को बरकरार रखा गया है।

प्रश्न 3: नया विधेयक कब लागू होगा?

उत्तर: नई कर व्यवस्था नई वितयी वर्ष 2026 से लागू होगी।

प्रश्न 4: इस बदलाव से आम करदाताओं को क्या लाभ होगा?

उत्तर: कर दाखिल करना आसान होगा, रिफंड जल्दी मिलेगा और फेसलेस मूल्यांकन से पारदर्शिता बढ़ेगी।

प्रश्न 5: क्या कोई विवाद है इस विधेयक के बारे में आपका क्या विचार है?

उत्तर: विपक्ष का कहना है कि इसे बिना विस्तृत चर्चा के पारित कर दिया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं।

डिस्क्लेमर:
इस लेख की जानकारी विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से एकत्रित की गई है। हम इसकी संपूर्ण सटीकता या नवीनतम होने की पुष्टि नहीं करते। किसी भी निर्णय या कदम उठाने से पहले, संबंधित आधिकारिक स्रोत अवश्य सत्यापित करें।

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